काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दुईबाहेक अन्य अभियुक्तहरूलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले टंक गुरूङलाई १० लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनाको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

सरकारी वकिलहरूले अभियुक्तहरू राज्य विरूद्धको कसूरमा दोषी रहेकाले उनीहरूले बाहिर बसेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै थुनामै राख्न माग गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा झण्डै २ साता (जेठ २१) देखि निरन्तर चलेको बहस शुक्रवार सकिएपछि थुनछेक आदेश आएको हो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा जानेमा पूर्वमन्त्रीद्वय रायमाझी र खाँणका अलावा पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे छन् ।

यसैगरी गिरोहका योजनाकार तथा सदस्यहरू सानु भण्डारी, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी,इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, हरिभक्त महर्जन, केशव दुलाल, सागर राई पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

पक्राउ परेका १६ र थप १७ जनालाई फरार सूचीमा राखेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ ८ मा राज्यविरुद्ध अपराधसहितका ३ कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसको २ दिनपछि जेठ १० मा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले दिएको रायबाहेक किर्तेको थप दफा लगाएर ३० जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।