काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव उचित नरहेको बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो।

उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई सरकारको बजेटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै खर्च कटौतीका नाममा कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुनेछ ।’

उनले निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आएको हो भनेर उनले प्रश्न गरे ।

आयुक्त थपलियाले यस विषयमा संविधान र कानून आफैं बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको जिकिर गरे । सरकारले निर्णय तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी श्रावण १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने चेतावनी समेत दिए ।