काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्‍यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरणको कपी मगाउने र अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ३० गते मंगलबारको पेसी तोक्ने आदेश गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति पौडेलका नाममा कारण देखाउ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो। रिट निवेदकले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार निर्माण गर्न आदेश माग गरेका थिए ।

यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन्।