काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।

बार एशोसिएशनका सचिव श्यामकुमार खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा रामचन्द्र राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदम संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरिएको हो ।

‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एशोसिएशनको ठम्याइ छ,’ मंगलबार बसको आकस्मिक बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानूनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदमा बहुमतले पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विद्येयक ८ महिना पछि प्रमाणिकरण गरेका थिए ।

सामान्यतयाः संघीय संसदका सभामुखले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने नियम भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।