काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका नाममा कारण देखाउ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । रिट निवेदकले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार निर्माण गर्न आदेश माग गरेका थिए ।

यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन्।