काठमाडौं । नेपाल र भारतका व्यावसायिक संघसंस्थाका विशिष्ट प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भारत–नेपाल संयुक्त व्यापार मञ्चको पहिलो बैठकले एक दर्जन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली चेम्बर आन्दोलनका अगुवा व्यवसायीहरूले भारतीय समकक्षी व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूसँग पहिलो औपचारिक बैठकपछि यस्तो सहकार्यको घोषणा गरेका हुन्।

द्विदेशीय संयुक्त व्यापार मञ्चले कृषि उत्पादन, औषधि, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी, पेट्रोलियम र पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, सेवा, उत्पादन तथा यातायात र पूर्वाधार विकासजस्ता आपसी हितका क्षेत्रहरूमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न काम गर्ने जनाएको छ।

मञ्चमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ठ व्यवसायीहरू सम्मिलित छन् भने भारतका तर्फबाट भारतीय उद्योग परिसंघलगायतका संघसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ।

मञ्चले दुई देशबीचको व्यापारिक सहयोग अभिवृद्धि र सहकार्यको सम्बन्ध र साझेदारी निर्माणका लागि सामूहिक रूपमा एउटा रोडम्याप विकास गर्ने प्रयास गरेको छ। भारत र नेपालबाट भारतीय उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई क्रमशः फोरमको आधिकारिक सचिवालय नियुक्त गरिएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा, कार्वन उत्सर्जन, यातायात पूर्वाधार सडक र रेलवे, इन्जिनियरिङ, उच्च शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा सीप विकास दुवै मुलुकका व्यवसायीको प्राथमिकतामा रहेको छ।

यस्तै, वातावरणीय सेवा, खाद्य तथा पेय पदार्थ, निर्माण तथा कृषि मेसिनरी, सहरी विकास, सूचना प्रविधि सेवा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य प्रविधि र समग्र पर्यटन पूर्वाधारको विकासलाई भारत र नेपालका लागि आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसरका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

बैठकले सातबुँदे घोषणा-पत्रसमेत जारी गरेको छ। बैठकपछि सहअध्यक्षका रूपमा नेपालको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा र भारतीय उद्योग परिसंघका तर्फबाट श्रीकान्त माधव वैद्यले जारी गरेको अवलोकन र सिफारिस-पत्रमा दुई पक्षबीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई दिगो सुनिश्चित गर्न विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

दुई देशबीचको अधिक व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनको आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालमा भारतीय लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न भारतका प्रमुख सहरहरूमा लगानीको रोड सो गरेर प्रोत्साहन गर्न सकिने उल्लेख छ।

विस्तारित लगानी प्रवर्द्धन पहलहरूलाई स्वागत गर्न र सम्बन्धित देशहरूमा निजी क्षेत्रको लगानीका अवसरहरूबारे थप सचेतना सुनिश्चित गर्न प्रयासहरू गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। भारतले सन् २०७० सम्ममा आफ्नो उत्सर्जनलाई शुद्ध शून्यमा झार्ने वाचा गरेकाले यस प्रतिबद्धताका कारण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले यस क्षेत्रमा नयाँ गति हासिल गरेको जनाइएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको प्रचुर सम्भावना रहेको र यस क्षेत्रमा सहकार्यले भारतलाई आफ्नो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य छिटो हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्ने संयुक्त बैठकको निष्कर्ष छ। यसबाट नेपाललाई निर्यात राजस्व आर्जन गर्न पनि मद्दत गर्ने जनाइएको छ।