काठमाडौं । सर्वोच्च प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहितको रिट दरपिठ गरिदिएको छ ।

ध्रुवलाल श्रेष्ठले कानुनी रिक्तताका कारण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहित रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर उक्त रिट दरपीठको आदेश भएको हो ।

श्रेष्ठले ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा नेपालको संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक परिषद् ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल सिफारिस गरेको दाबी गर्दै यसरी सिफारिस गर्ने निर्णय, निर्णयपूर्व भएगरेका परिषद्को बैठक आव्हान गर्ने र बैठक बस्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू एवं उक्त अवैधानिक बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने कार्य बदरभागी भएकोले उक्त सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू प्रारम्भ देखिनै बदर र अमान्य घोषित गरी पाउँ’ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २५ गते सिफारिस गरेको थियो ।

२७ गते संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइएको थियो । सोही दिन संसद सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।