काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै साना व्यवसायीको कर तिर्ने लागत घटाउन प्रत्येक महिना मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी जानकारी पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले उक्त व्यवस्थाले प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी विवरण बुझाउने व्यवस्था अन्त्य भएको बताए । सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ ।

अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।