काठमाडौं । सरकारी पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजीमा परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले संघीय संसद्‌मा उक्त कुरा बताएका हुन्।

सरकारले स्रोतमा परेको चापलाई मूल्यांकन गरी खर्च कटौती गर्न सरकारी सवारी सुविधा पाउनेलाई इन्धनवापत निश्चित रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।

इन्धनवापत अनुचित पैसा असुल्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित रकम उपलब्ध गराउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।