काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत भएको जनाएको छ ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बार एशोसिएशनले चौधरीको आममाफीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही र आममाफीको मर्मविपरित रहेको समेत बताएको छ ।

बारले नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तत वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधि भित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेकोमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना नगरेको उल्लेख छ ।

गणतन्त्र दिवसमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिइँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै टीकापुर घटनाका दोषीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणाविपरीत भई यस्तो कार्यले दण्डहिनताले प्रशय पाउने बारको निष्कर्ष छ ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी गरेका थिए ।

राजनीतिक अभियानका क्रममा कुनै पनि समुदायका निर्दोष नागरिकहरू पीडित हुन नहुने बताउँदै बारले राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा हुने जघन्य अपराध क्षम्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।