काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले अपराध गरेका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधवार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताएका हुन् । आयोगले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेका दल तथा समूहका कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको आयोगका अध्यक्ष मगरले बताए ।

मानव अधिकार आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।

हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिन नहुने आयोगले बताएको छ ।