पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नवगठित सरकारले प्रदेशभित्रका लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइको विद्युत् महशुल निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र दुई बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथपछि बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिफ्टिङ आयोजनामा विद्युत् महशुल सत प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणलाई छिटो गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले विना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीलाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ ।