काठमाडौं । सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ भने थप ९ निर्माण व्यवसाय र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो ।

सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाबाट अनुमति पाएका तर नवीकरण नगरेका ३३ कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि २०७९ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । तर, सो समय अवधिभित्र नवीकरण नगरेकाले इजाजतपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी समयमा काम नगरेपछि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस भएका कम्पनीले ३० दिनसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण नदिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यी कम्पनीहरूलाई पुनः ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ । तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नआए कम्पनी कालो सूचीमा परप्ने छन् ।