काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सदर गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा रहेको शुल्क तिर्न नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख ४ मा उक्त निर्णयको पत्र पाएपछि स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। नवीकरणको दस्तुर बुझाउन उचित मौका नदिएको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुन्जेल लाइसेन्स रद्द हुने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनु भन्ने उनको माग थियो।

पाटन अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र दीपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनेको छ। यसअघि एकल इजलासबाट भएको उक्त निर्णय रोक्ने अन्तरकालीन आदेश बदर गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले कर नतिरेको भन्दै वैशाख ४ गते लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमले अरू टेलिकमले सरह आफूले पनि कर किस्तामा तिर्न पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । साथै लाइसेन्स खारेज भएपश्चात पनि अर्को रिट दायर गरी खारेजीको निर्णय कार्यन्वयन नगराउन माग गरिएको थियो ।

उक्त दुई रिटको संयुक्त सुनुवाइपछि इजलासले लाइसेन्स खारेजीको निर्णय रोक्नु पर्ने कारण नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ ।