काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको आधा दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । संघीयताअनुसार बनेका तीन तहका सरकारले आधा दर्जनभन्दा धेरै पटक वार्षिक बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।

एउटा स्थानीय तहले कम्तिमा पनि २० करोड रुपैयाँ बजेट पाउने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स-साना कार्यक्रमका लागि बजेटको कुनै खाँचो छैन् ।

संघीयतापछि भनिएजस्तै एक हिसाबले गाउँमा सिहंदरबार पुगेको छ । तर, त्यही गाउँघरका नेता कार्यकर्ता आयोजना बोकेर बजेट माग्न सिंहदरबार धाउन छोडेका छैनन् । त्यो पनि केही लाखको टुक्रे आयोजना लिएर ।

सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघीय बजेट बनाउन व्यस्त छ । संवैधानीक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कारोबार दैनिकबाट