काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सभामुखसँग भएको भेटमा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानकर्षण गराएको हो ।

भेटमा शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा संसद्मा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने जोड दिईएको छ ।

यस्तै, अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित चार हजार आठ माओवादी लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।