काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिपक्ष दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

शनिबार सिंहदरबारमा शनिबार अपराह्नमा सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको छलफलमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिपक्ष दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि यससम्बन्धी कानुनलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक हुने भन्दै समितिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।