काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छन्।

ओलीले आकस्मिक रूपमा बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साँझ ५ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आजै राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नेछिन् । संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच शितलनिवासमा छलफल भएको थियो। झन्डै १ घन्टा राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका थिए।

एकातिर सत्तारुढ दलकै शिर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु र अर्कोतिर संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुले ओलीले नयाँ चाल रच्न खोजेका त होइनन् भन्ने शंका पैदा भएको छ ।

नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायत स्थायी कमिटीको बहुमत सदस्यहरु प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्ने निर्णय गर्ने पक्षमा छन्।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कतै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याउन लागेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको हो। संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले उनले अधिवेश अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको भनेर नेकपाकै नेताहरुले अड्कल लगाएका हुन् ।

संसदमा अहिले पनि नागरिकता, अख्तियार र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी तीन विधेयक र बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने एजेन्डा पनि बाँकी नै छ ।

यस्तो अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गर्नुले केही हदसम्म नेकपाका नेताहरुको आशंकालाई पुष्टि गर्ने आधार बनेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि वैशाख पहिलो साताराजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्र र बाहिर चरम विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।

हालको कानुन अनुसार कुनैपनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हाल संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्ने अवस्था छैन।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्ने नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइन नेपालसँग बताए ।

यद्यपी कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने कोरोनाभाइरसको संक्रमण र संसदको बिजनेस सकिएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको जानकारी गराएकी छन् ।