काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

मन्त्रालयले यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सो मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

अघिल्लो संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सबैभन्दा बढी पेचिलो यही विषय बनेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय लिने क्रममा विभिन्न सुझाव प्राप्त गरेको र तिनैका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्न लागिएको बताए ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने तर सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खटाउने गरी ऐन ल्याउन सके सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीचको सम्बन्ध हुने, सबै कर्मचारीले अपनत्व महसुस गर्ने, कर्मचारी सहजै खटाएको ठाउँमा जाने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।

अघिल्लो संसद्मा केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत हुनुपर्ने तथा केहीले प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले पनि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अहिले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन लागेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट