काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको हरेक सामानको खरिदमा अनियमितता हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । पछिल्लो समय अबकाशको मुखमा रहेका आईजीपी धिरज प्रताप सिंहकै मिलेमतोमा महाराजगञ्जस्थित प्रहरी अस्पतालमा भइरहेको ठूलो आर्थिक अनियमितामाथि अख्तियारले छानबिन थालेको छ ।

एमआरई मेसिन तथा सि–आर्म मेसिन खरिदमा सेटिङ देखिएपछि आयोगले छानबिन थालेको वताइएको छ ।  सिंह आईजीपी बनेपछि विभिन्न जिल्ला, प्रदेश र गणहरुमा कानून विपरित कोटेशनका आधारमा जुत्तादेखि कोर म्याट्रेससम्म खरिद गरी संगठनलाई करोडौं घाटा पुयाइएको छ ।
सिंहकै मिलेमतोमा प्रहरी अस्पतालमा १० वर्ष पुरानो एमआरआई मेसिन भित्र्याएर १० करोड कमिसन खाई संगठनलाई घाटा पुयाउन लागेको आशंकामा अख्तियारले छानविन थालेको बुझिएको छ।

प्रहरी अस्पतालमा सिमेन्स कम्पनीका मालिक ठेकेदार शेर सिंहसँग मिलेमतो गरी ‘आउट डेटेड’ भइसकेको १० वर्ष पुरानो मोडेलको सिंगल आरएफ सिस्टमको एमआरआई मेसिन खरिद गर्न लागिएको छ  ।

एमआरआई मेसिन खारिदका लागि करिब २८ करोड रकम निकासा गरिएको छ। १० वर्ष पुरानो मोडेलको सिंगल आरएफ सिस्टमको एमआरआई मेसिनलाई १५ करोड भन्दा बढी नपर्ने वताइन्छ।

आईजीपी धिरजप्रताप सिंह, तत्कालिन डिआईजी दिपक थापा, अस्पतालकी प्रमुख एआईजी डा. आशा सिंह, रेडियोलोजिष्ट डिआईजी डा. विजयराम श्रेष्ठ र डिआईजी डा. केदार खड्गीको योजनामा १० वर्ष पुरानो मोडेलको एमआरआई मेसिन खरिद गरि झण्डै १० करोड रुपैयाँ घोटाला गर्न लागिएको आशंकामा अख्तियारले छानविन थालेको हो।

अख्तियारले प्रहरी अस्पतालबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको प्रहरी स्रोतले वतायो।  विज्ञ बायोमेडिकल इन्जिनियरमार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको मेसिन परीक्षण र किन्न लागिएको नयाँ मेसिनको स्पेक परीक्षण गर्ने हो भने सत्यतथ्य बाहिर आउने अस्पतालकै एक उच्च कर्मचारी दाबी गर्छन्।

त्यस्तै धनगढी र विराटनगर तालिम केन्द्रको लागि खरिद गर्नेलागिएको एक्सरे मेसिनमा पनि आर्थिक चलखेल भइरहेको छ ।

आईजीपी सिंहले गरेका घोटालाका नालिबेली
आईजीपी सिंहकै मिलेमतोमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा कमिसनकै लागि ठेक्का टुक्राएर राजमान मिश्रको जेएमबिडी इन्टरनेशनल कम्पनीसँग १५ करोड बढीको कोयर म्याट्रेस खरिद गरियो ।

राजमान मिश्र, ज्ञानेन्द्र बस्नेतलगायतका ठेकेदारहरुसँग मिलेमतो गरी म्याट्रेस, म्यादी प्रहरीको कपडा, जुत्ता र हिमाली सामान(स्नो आइटम)को ठेक्का पनि सेटिङमा टुक्राएर दिइएको थियो । प्रहरीका लागि पहाडी र हिमाली १९ जिल्लामा जुत्ता, मोजा, पंजासहितका ८ किसिमका सामान खरिद गरिएको थियो । आर्थिक चलखेल गरी ४ करोड २० लाख रुपैयाको हिमाली सामानको ठेक्कामा पनि मिलेमतो भएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार ४ करोड २ लाख रुपैयाँको खरिद गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त नियम छल्नका लागि १९ वटै जिल्लामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रत्येक जिल्लामा नमूना पठाउन लगाएर ठेकेदार राजमान मिश्रकै सामान खरिद गर्नू भन्ने निर्देशन जिल्लाका प्रहरीका प्रमुखलाई दिएर आर्थिक अनियमितता गरिएको थियो ।

कानुनतः जिल्लाबाट खरिद गरिएको देखिए पनि सेटिङ भने प्रहरी हेडक्वाटरबाटै गरिएको आवश्वयक कागजात झिकाएर अनसुन्धान गर्दा प्रष्ट खुल्नेछ । राजमान मिश्रको मात्र खरिद गर्नेगरी १९ वटा जिल्लाबाट हिमाली सामान सेटिङमा खरिद गर्न लगाएर  राजमान मिश्रले आइजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई कमिसनको हिस्सा बुझाएको स्रोत वताउँछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार २० लाख भन्दा बढीको सामानको खरिदमा टेण्डर गर्नैपर्छ । ऐनको यो ब्यवस्थाका कारण खरिदमा सेटिङ गर्न संभव नै देखिदैन । तर, खरिदमा मोटो कमिसन खानका लागि आइजीपी धिरजप्रताप सिंहले एउटै ठेकेदारमार्फत जिल्ला जिल्लाबाट खरिदको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने केन्द्रबाटै भुक्तानी हुने गरी जिल्लाबाट सामान खरिद गर्ने क्रम १ बर्षयता चल्दै आएका आधारहरु देखिन्छन् ।

धिरजप्रताप सिंह आइजीपी भएको २ महिनामै गुणस्तर फेल भएको डीएमएस बुट पनि ठूलो कमिसनको चलखेलमा एउटै ठेकदारमार्फत जिल्ला जिल्लाबाट खरिद गरिएको थियो ।

बुटका साथै कोयर म्याट्रेस पनि तीन गुणा बढी दरमा किनिएको थियो । म्याट्रेसको ठेक्का राजमान मिश्रलाई दिलाइएको थियो भने बुटको ठेक्का प्रधान थरका ब्यापारीलाई दिइएको थियो । करिब ६ हजार रुपैयाँ पर्ने म्याट्रेसलाई भ्याटसहित १३ हजार २६९ रुपैयाँ मूल्य बनाएर खरिद गरि संगठनलाई करोडौं घाटा पु-याइएको छ ।