काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरूले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्न थालेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् ।

हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ ।

हाल गठबन्धन आबद्ध दलहरूका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन तयार छन् । स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय दिने सोचमा छन् । राजधानी दैनिकबाट