काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा राहदानी सम्बन्धी विषय प्रचलित कानून बमोजिम छानबिनबाट निरुपण हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मंगलवार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा राहदानीको विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ अनुसार निरुपण हुने उल्लेख छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘राहदानीको विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यार्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

तत्कालीन विवाद नागरिकता र प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार हुने योग्यता सम्बन्धी रहेकाले राहदानीको विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग नजोडिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । पूर्णपाठमा पुनः नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति ‘अनागरिक’ नहुने व्याख्या गरिएको छ ।

माघ १३ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएको र नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले त्यतिबेला पार्टी सभापति, सांसद पद गुमाएका थिए । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।