काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्य व्यवस्था र शासनप्रणाली भएको बताएका छन् ।

शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलव सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । उनले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिए ।

उनले भने, “तपाईहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलवमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ। शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ।”

“कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भने, “तलवले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेसिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन्। त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलवमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।”

“हामी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा छौँ, यो प्रतिवेदनले त्यसलाई समेत मद्दत पुग्ने देखेको छु । देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन कुन संरचना आवश्यक हो, त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ। यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।