काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च नबुझाएका सबै उम्मेदवारहरुमाथि कारवाही तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले  मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)लाई स्पष्टीकरणसँगै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा पनि आयोगले ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए पदमुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको कारण उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

मेयर बालेनले दायर गरेको रिटमा बुधवार सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनलाई तत्काल जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो ।

बिहीबार सार्वजनिक संवैधानिक इजलासको आदेशमा बालेन मात्र नभई खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न आदेश दिएको उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन भनेको थियो । तर काठमाडौंका मेयर शाहको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि अन्य उम्मेदवारलाई समेत राहत मिलेको छ ।