काठमाडौं । लघुवित्तहरु संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल समेतको बैठकमा लघुवित्तहरुले कर्जामा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ ।

त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरुको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।