काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको संबैधानिक नियुक्तीको अन्तिम सुनुवाइ तीनवटा सरकार फेरिए पछि सर्वोच्चले आज अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको छ । ओली सरकार पछि मुलुकमा परमादेशवाट शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार निमार्ण भइसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपुरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जवर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ ।

साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जवर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ ।