काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानप्रति भारतले घुमाउरो ढंगले आपत्ति जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले यस विषयमा विभिन्न रिपोर्ट देखेको बताएका छन् ।

‘नेपाल र भारतका जनताबीच एकदम गहिरो र पारिवारिक सम्बन्ध छ’, मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो सम्बन्धले दुई देशबीच रहेको नजिकको सभ्यतागत र सांस्कृतिक सम्पर्क प्रतिविम्बित गर्छ ।’

भारतीय अधिकारीले प्रत्यक्ष विरोध नगरे पनि कूटनीतिज्ञ र मिडियाले नागरिकता प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । यसले दुई देशबीच रहेको रोटीबेटी र बिहावारीको सम्बन्धलाई असर गर्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् । नेपालमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली सामान निर्यातमा भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले रोक लगाएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

‘व्यापार र सप्लाई बिनाअवरोध अगाडि बढिरहेका छन् । काँकडभिट्टा र पानीट्यांकी क्षेत्रमा पनि कुनै अवरोध छैन । दुई मुलुकको बीचमा ठूलो व्यापार छ’, प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने, ‘लकडाउनको समयमा पनि दुई देशको व्यापार बढिरहेको छ । मे महिनामा मात्रै ३ सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार भयो ।’ उनले कोभिडको चुनौतीपूर्ण समयमा पनि नेपालसँगको व्यापार र अत्यावश्यक सामानको प्रवाहमा सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

नेपालले कालापानी क्षेत्रमा नयाँ सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको विषयले पनि भारतमा चर्चा पाएको छ । के भारतले पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र सुरक्षा दस्ता परिचलान गर्दै छ भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ताले टिप्पणी गरेनन् । सीमा समस्या समाधान पहलबारे पनि उनले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे ।

भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको सम्बन्धमा नेपालले भारतसँग निरन्तर कुरा उठाइरहेको छ । यस सम्बन्धमा प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपालसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए । ‘यस सम्बन्धमा द्विपक्षीय केही संयन्त्र छन्, उनीहरूले काम गरिरहेका छन्’, उनले भने । अन्नपुर्ण पाेष्ट