काठमाडौं । फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।

राप्रपा र जसपालगायतका मधेसवादी दलहरू भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा रहेका थिए ।

कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र नेकपा एसको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित गरी पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो ।

कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका सांसदले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए ।

मस्यौदामा जुटेको सहमतिअनुसार नियमावाली संसद्‍बाट पारित भएमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका सांसदहरूले पनि संसद्को लोगो लगाउन पाउनेछन् ।