काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी गरेका कामहरूको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नागरिकता अमान्य हुने फैसला गरेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोगबाट भएका सबै कामको वैधानिकतामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

सोही प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपाली राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लगायत प्रमाणपत्र बनाएका छन् ।

यी सबैको अधिकारितामाथि अनेकन् प्रश्न उठिरहेका छन् । यीबाहेक लामिछानेले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर उपभोग गरेको राजनीतिक अधिकार माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठेको छ ।

त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर उनले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेका छन्, राजनीतिक दल खोलेका छन्, उम्मेदवार बनेका छन् र निर्वाचित भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत बन्न भ्याएका छन् ।

यो यात्रा तय गरिसकेपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाले उम्मेदवार बन्न चाहिने योग्यता नपुगेकाले सांसद पद खारेज गरेको थियो ।वैधानिक नागरिक नै नभएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र स्वपाको सभापति पदबाट उनी बाहिरिएका थिए । लामिछानेले प्रयोग गरेका केही राजनीतिक अधिकार अवैध ठहरिँदा उनले खोलेको राजनीतिक दलको वैधानिकता भने हालसम्म अनिर्णीत छ ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालको नागरिक नै नभएको व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक अधिकार’ दिएको छैन। दल खोल्ने विषय पनि राजनीतिक अधिकारभित्रै पर्छ ।

यस्तोमा राजनीतिक अधिकार नभएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा खोलिएको दलमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तै प्रश्न उठाउँदै बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगमा तीनवटा उजुरी परेका छन् । नागरिक दैनिकबाट