काठमाडौं । सरकारी सेवामा थारु समुदायका लागि आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका चार दर्जन बढी रिट एकैपटक खारेज भएका छन्।

लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारु कयाणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।

थारु समुदायका लागि आरक्षणसँग जोडिएर दर्ता भएका रिटलाई लगाउमा राखेर सुनुवाई भएको थियो। यसअघि अन्तिम सुनुवाईका लागि माघ १६ र १७ गते बहस भएको थियो।

संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सिमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।