काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेपनि समितिले बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

यस विषयमा तराइका कतिपय स्थानमा विरोध भइरहेका छन् भने कतिपयले राम्रो पनि भनेका छन् । तराइका जिल्लाहरुमा नेपाल तरुण दल, जनता समाजावदी पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नागरिकता ऐन संशोधन विधेकको विरुद्धमा प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।

नागरिकताको विषयमा कतै समर्थन त कतै विरोध भइरहेका बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि मुख खोलेका छन् ।

आज (मंगलबार) साँझ एक ट्वीट गर्दै पूर्वराजा शाहले देशको नियम कानून समयानुसार फेरबदल हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै जनमतको कदर गर्नु सबै राजनैतिक दलको अनिवार्य दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले ट्वीटमा लेखेका छन्–‘विश्वमा सबै देशका नागरिकता सम्बन्धी आ(आफ्नै कानून छन् जुन कडाईका साथ पालना पनि हुँदै आएका छन्। कुनै पनि सार्वभौम देशको आफ्नै प्रकारको कानून हुनु भिन्न कुरा होईन। देशको नियम कानून समयानुसार फेरबदल हुनु आवश्यक पनि हुन्छ। जनमतको कदर गर्नु सबै राजनैतिक दलको अनिवार्य दायित्व पनि हो।’

विश्वमा सबै देशका नागरिकता सम्बन्धी आ-आफ्नै कानून छन् जुन कडाईका साथ पालना पनि हुँदै आएका छन्। कुनै पनि सार्वभौम देशको आफ्नै प्रकारको कानून हुनु भिन्न कुरा होईन। देशको नियम कानून समयानुसार फेरबदल हुनु आवश्यक पनि हुन्छ। जनमतको कदर गर्नु सबै राजनैतिक दलको अनिवार्य दायित्व पनि हो।

— G. Shah (ज्ञानेन्द्र शाह) (@GBBShah) June 23, 2020