काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गैरसांसदको रूपमा गृहमन्त्री बन्न दौडधुप थालेका छन् । नयाँ नागरिकता लिएसँगै निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले पुनः संवैधानिक जिम्मेवारीमा फर्किन पहल थालेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपूर्वकै जिम्मेवारी लिन उनले आइतबार दिनभर आफ्नो पार्टी र सत्तासाझेदार दलभित्र राजनीतिक वातावरण बनाउन छलफल गरे ।

शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै चितवन–२ मा उनी उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको फैसला गरेसँगै एकै पटक उनले चार पद गुमाएका थिए ।

जसअनुसार उनले सांसद, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए । नागरिकता प्राप्त गरेसँगै उनी पार्टी सभापतिको भूमिकामा फर्किसकेका छन् ।

लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर गैरसांसदको रूपमा ६ महिनासम्म गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । उसो त आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले गृह मन्त्रालयमा पार्टीको दाबेदारी कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बैठकपछि प्रवक्ता मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालय पार्टीले नै पाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको र सोहीअनुसार सभापति लामिछानेले दलहरूसँग संवाद गर्ने बताएका थिए ।

सांसद नहुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने रविको चाहनामा सत्तारुढ गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेको साथ देखिएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सहमत भइसकेका छैनन् ।

आइतबार साँझ रविसँग भएको भेटमा पनि उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गर्ने आश्वासन मात्र दिए । सत्तासाझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेले सरकारको स्थायित्वका लागि पुरानै सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने बताएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यही मौकामा गृह आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा छन् । प्रचण्डले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवादको निरूपण नभएसम्म उनलाई सरकारमा ल्याउन नसक्ने संकेत गरेका थिए ।