काठमाडौं । केही वर्ष अघि प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन आफैले सहायक कम्पनी खडा गरि अर्बौ ऋण अपचलन गरेको प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा तानिए पनि शक्ति केन्द्रहरुको दबाबका कारण उनीमाथि छानविन हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले शेरचनले आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरी करोडौं अपचलन गरेको प्रकरण छानविन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालिन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले छानविन नै रोकाएपछि बैंकमा अझैसम्म शेरचनको मनपरी रोकिएको छैन ।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि गम्भिर प्रकृतिका अपराध र बैंकिङ कसुरका पुराना फाइल खोतलेर किनारा लगाउन सिआईबी र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सो अनुसार सिआईबीले प्रभु लगायतका केही बैंकहरुको खराव कर्जाका फाइल खोतल्न लागेपछि सिइओ शेरचन पुनः शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिएर छानविनलाई रोकाउने योजनामा लागेका छन् ।

अहिलेका आईजीपी धिरजप्रताप सिंह सिआईबी प्रमुख हुँदा पनि उनले प्रभु बैंकको खराव कर्जाका फाइलमाथि अनुसन्धान गर्न खोजेका थिए । तर, शेरचनको प्रभावमा सिंह परेर हो वा शक्तिकेन्द्रकै दबाबका कारण हो उनले फाइल खोतल्न सकेनन् । उल्टै शेरचनले सिंहसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको बैंक स्रोत नै बताउँछ ।

अहिले प्रभु बैंकमाथिको घोटाला छानविन गर्ने हो भने शेरचन जेल जाने निश्चित छ । शेरचनले आफन्त नै शेयरहोल्डर रहेको कम्पनीमा पटक–पटक गरी करिव दुई अर्ब ऋण प्रवाह गरी आर्थिक लाभ लिएको खुलासा यसअघि नै भइसकेको छ । शेरचनले कीर्ते काम गरेर समस्यामा परेको जानकी मेडिकल कलेजको नाममा ऋण प्रवाह गरेको र प्रत्येक वर्ष भ्यालुएसन बढाउँदै कहिले कलेजलाई बैंकको नाममा त कहिले कलेज नै आफन्त ससुराहरुको नाममा ल्याई ऋण प्रवाह गरेर आर्थिक लाभ लिंदै आएका छन् ।

शेरचनले बैंकबाट ऋण अपचलनकै लागि सेटिङमै आफन्त र नातागोताका व्यक्तिलाई राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसन प्रालिद्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजको नेतृत्वमा लगेका थिए । जुन प्रकरणमा राष्ट्र बैंक जानकार रहेपछि सिइओ अशोक शेरचनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकले नै संरक्षण गर्दै आइरहेको छ । शेरचनले धराशायी बनेको जानकी मेडिकल कलेजमा आफन्तको नाममा शेयर खरिद गर्न लगाई पटक–पटक गरी दुई अर्ब ऋण प्रवाह गरी करोडौं अपचलन गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतकै दावी छ ।

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको रेकर्ड अनुसार धन बहादुर शेरचन, हरिकृष्ण भट्टचन र हरिमान लामा लगायतको समूहले जानकी हेल्थ फाउण्डेसन प्रालिको नाममा शेयर किनेका थिए । धन बहादुर शेरचनका आफन्त पर्ने व्यक्ति हुन भने हरिकृष्ण भट्टचन अशोक शेरचनकै ससुरा हुन् । कम्पनी रजिष्टारको रेकर्ड अनुसार २०७२ साल जेठ २२ मा हरिमान लामा, हरिकृष्ण भट्टचन र धन बहादुर शेरचन अर्थात डिबी शेरचनको नाममा शेयर खरिद भएको थियो ।

हरिमान लामा र उनका भाई गणेशमान लामा ठगी मुद्दामा फरार भएपछि पछिल्लो समय फेरी जानकी मेडिकल कलेजको शेयर ओम प्रसाद पाण्डे ‘ओपी’ लगायत समूहको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । ओपी पाण्डेलाई उनै अशोक शेरचनले डमी सञ्चालक बनाएर फाइदा लिंदै आइरहेका छन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलको रेकर्ड अनुसार जानकी हेल्थ फाउण्डेसनमा हरिकृष्ण भट्टचनको नाममा ३२ लाख १ देखि ६१ लाख ५० हजार ८६० गरी २९ लाख ५० हजार ८६० कित्ता शेयर रहेको देखिन्छ । तर, सिइओ शेरचनले सिआईबीबाट छानविन हुन लागेको जानकारी पाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाटै शेयर लगत नै गायब बनाएको स्रोतको दावी छ । अहिले सिआईबीले उक्त जानकी हेल्थ फाउण्डेसनको नाममा प्रवाह भएको ऋणको फाइल र शेयर लगत किताव झिकेर अनुसन्धान गर्ने हो भने शेरचन मात्र नभई कम्पनी रजिष्ट्रारकै कर्मचारीहरु पनि जेल जाने निश्चित छ ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखदेखि सञ्चालकहरुले आफन्तका नाममा सञ्चालित संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन । तर, शेरचनले ससुराकै नाममा शेयर खरिद गराई प्रभु बैंकबाटै अर्बौं ऋण प्रवाह गरी आर्थिक लाभ लिंदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमाथि अनुसन्धान गर्न सिआईबीलाई पठाएको फाइलको कारवाही प्रक्रिया लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण शेरचनकै चलखेल रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल प्रभु बैंक लिमिटेडसँग मर्ज हुनु अघि २०७१ सालमा केपीएमजी पोर्चुगल तथा सोको स्थानीय साझेदार टीआर उपाध्याय एन्ड को र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा कर्जा प्रवाहमा २ अर्बभन्दा बढी गम्भीर घोटाला भएको उल्लेख गरिएको थियो । ग्रान्ड बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष स्वरूप गुरुङले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको चिरायु अस्पताललाई कर्जा प्रदान गर्दा सो बैंकले आर्थिक घोटाला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

सो लगायत आधा दर्जन कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको जनाउँदै संलग्न सबै पदाधिकारीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय २०७२ असोज १२ गते बसेको राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको ३७९औं बैठकले गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षता तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट हटेपछि डेपुटी भएका चिन्तामणी सिवाकोटीले नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

तर, उनले उक्त फाइलको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उल्टै शेरचनसँग सम्बन्ध बिस्तार गरी आर्थिक लाभ लिए । महाप्रसाद अधिकारीले सोसम्बन्धी फाइलको कारबाहीको प्रक्रिया गभर्नर बनेपछि अगाडि बढाउने आशा गरिएको थियो । तर, अधिकारीले पनि शेरचनसँग सम्बन्ध विस्तार गरी उल्टै खराव कर्जा प्रवाहलाई संरक्षण गर्दै आइरहेको राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक प्रभुमा मर्ज भएपछि पनि दुई कार्यकाल खाइसकेका शेरचन नै गैरकानूनी रुपमा सिइओ भएर बसेका छन् । राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्–‘प्रभु बैंक अर्को संस्थामा मर्ज नभई अर्को संस्थालाई प्राप्ती गरेकोले नयाँ संस्था नभएको हुँदा प्रभुले एकीकृत कारोबार गरेकै दिनबाट शेरचनले पुरानै नियुक्तिको आधारमा काम गरिरहेका छन् । जवकी सञ्चालक समिति नै नयाँ बनिसकेको अवस्था छ ।’

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (वाफिया) अनुसार सिइओको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र पुनःएक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, शेरचन भने प्रभु बैंकले प्राप्ती गरेको संस्थालाई मर्जरको नाम दिएर गैरकानूनी रुपमा पुनः तेस्रो कार्य कार्यकाल खाने दाउमा छन् । शेरचनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको हुँदा उनले सिइओको हैसियतमा बसेर अहिले गरिरहेको काम कारबाही नै गैरकानूनी रहेको ती अधिकारी दावी गर्छन् ।