काठमाडौं । राहदानी विभागको सर्भर त्यहाँका उच्च अधिकारीहरुले बाहिरका केही व्यक्तिको सहयोगमा योजनाबद्ध रुमपा बिगारेको देखिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल तथा सेटिङको धन्दा गर्दै आएका दीपक भट्टको संलग्नता छ ।

कागजातमा फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको ठेक्कालाई शंकर ग्रुपले पेटी ठेक्काको रुपमा लिएर काम गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको हो ।

दैनिक रुपमा सर्भरमा समस्या देखाई त्रिपुरेश्वरस्थित बिचौलियालाई हजारौं रुपैयाँ कमिसन खुवाउन बाध्य पार्ने कार्यमा यसअघि कोरोना महामारीमा थर्मल गन तस्करीमा संलग्न रही रंगेहात पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका अग्रवाल र सुदूरपश्चिम घर भएका चतुर्भुज भट्टका छोरा दीपक भट्टको संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार शंकर ग्रुपको नाममा भइरहेको काममा ठूलो सेटिङमा कार्य गर्ने भट्ट, सिद्धान्तराज पाण्डेलगायतका थुप्रै व्यक्ति तथा समूहहरुको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

राहदानी विभागले पुस १९ गते जारी सूचनामा डाटा प्रोसेसिङमा समस्या देखिएको जनाएको छ । क्षमताभन्दा कम सर्भर जडान गरिएको तथा सो कार्यको लागि आवश्यक ब्याण्डविथको मात्रामा अपुग हुँदा यस्तो समस्या आएको स्रोतको दाबी छ ।

राहदानीको लागि आवेदन दिन ईएमआरटीडीएस डट नेपालपासपोर्ट डट जीओभी डट एनपी नामक डोमेनको आधिकारिकता जाँदा गर्न शंकर ग्रुपको नाममा रहेको २०२।१६६।१९७।१६९ नम्बरको आईपी ठेगानाबाट सञ्चालित छ । सो आईपी वल्र्डलिङ्कसँग रिसेलर प्याकेजअन्तर्गत शंकर ग्रुपले भाडामा लिएको छ । सो समूहमा ८१९२ वटा आईपी खडा गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बनाउँदै आएको खुलेको छ ।

नेपालमा हाल वितरण भइरहेको विद्युतीय पासपोर्ट छपाइको काम फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएसले पाएको छ । तर, राहदानी छपाइसम्बन्धी सो कार्य कागजी रुपमा फ्रान्सेली कम्पनी भनिए पनि भित्री रुपमा भने नेपालमा शंकर ग्रुपका अग्रवालको संलग्नता छ । उनीहरुले यसअघि एमआरपी छपाइ गर्ने कम्पनीसँगको सेटिङमा नयाँ कम्पनी खडा गरी सब कन्ट्र्याक्टको रुपमा काम गरेको देखिएको छ ।

सुरुमा ठेक्का लिँदा समेत निकै लफडा परेको थियो । पहिलोपटक राहदानी विभागले इ पासपोर्ट छपाइको लागि टेण्डर आह्वान गरेकोमा उक्त फ्रान्सेली कम्पनीले आवेदन दिएको थियो । सो ठेक्का सरकारले आफैँले सेक्युरिटी प्रेस राख्ने तयारी गरेपछि रद्द गरिएको थियो ।

दोस्रो पटकको बोलपत्र आह्वानमा हाल ठेक्का पाउने फ्रान्सेली कम्पनी डीईएमआईए आईडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएसले पर्याप्त कागजात पेश गर्न नसकेको भन्दै सर्टलिष्टमा पर्न असफल भएपछि भट्टको सेटिङमा ठेक्का नै रद्द गराएका थिए । तेस्रो पटकको प्रयासमा भट्टले नै सेटिङ मिलाएर हालको डीईएमआईए आईडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएसलाई ठेक्का पार्न सफल भएका थिए ।

उतिबेला नै विवादमा परेको उक्त कम्पनीमा तीनवटा कुराको संयोजन जरुरी हुन्छ । पहिलो छपाइ गर्ने मेसिन, दोस्रो वेभ सफ्टवयेर र हार्डवेयर तथा तेस्रो आईएसपी सेवा प्रदायक । उल्लिखित तीनवटा काममध्ये नेपालमा जडित तीनवटा मेसिनले दैनिक छ हजार वटासम्म राहदानी छपाइ गर्नसक्ने क्षमता छ । तर, शंकर ग्रुपको त्रुटिका कारण क्षमताअनुसारको राहदानी वितरण हुन सकिरहेको छैन ।

कुल तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएकोमा कम्पनीले सोचअनुरुपको काम गर्न सकिरहेको छैन । अक्टोबर २१, २०२० मा कम्पनी छनौट गरेपछि गत वर्षको मंसिर १ गतेदेखि विद्युतीय इ–पासपोर्ट वितरण सुरु गरिएको थियो । तर, कम्पनीले ठेक्का पाउँदा कबोल गरेअनुरुपको क्षमता विस्तार नगरी रकम मात्रै भुक्तानी लिएको कारणले अहिलेको गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)