काठमाडौं । मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यविधि तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयमा आज कार्यकदलका संयोजक गृहमन्त्रालयमा सहसचिव डा.भीष्मकुमार भूसालले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानून संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझावसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसंग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्कयता समेत औल्याइएको छ ।

डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृहमन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुशन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआईबीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य छन् ।