काठमाडौं ।आशा र भरोसा गरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उप–प्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका छन् ।

सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका लामिछानेले निर्मला पन्तको  फाईल खोलेर सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान पुनः बढाउन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए भने मंगलबार नियम विपरित भिआईपीका नाममा निजी सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएका छन् । यसलाई राम्रो कामको शुरुवातका रुपमा लिइएको छ।

त्यसो त गृहमन्त्री लामिछानेले मानव तस्करी र संगठित सुन तस्करीबारे छानबिन थाल्नेदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य नीति बनाउनेसम्मका योजना अघि सारेका छन् । सबैभन्दा अचम्म त के छ भने लामिछानेले सम्हालेको मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीमा सुडान जस्तै एक डरलाग्दो भ्रष्टाचार काण्डको छानविन राम्रोसँग हुन सकेको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन अघिको   खरिदसम्बन्धि सम्पूर्ण फाइल झिकाएर छानबिन अघि बढाएपछि राजनीतिक दबाबमा छानविन प्रक्रिया नै रोकिएको छ। यसबारेमा गृहमन्त्री लामिछाने पक्कै पनि जानकार होलान।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रहरीले ठेक्का टुक्राएर राजमान मिश्रको जेएमबिडी इन्टरनेशनल कम्पनीसँग १५ करोड बढीको  कोयर म्याट्रेस खरिद गरेको प्रकरणमा अख्तियारले पत्र काटेर छानविन थालेको थियो।

तर, कोयर म्याट्रेस खरिदको कमिशन पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवासम्म पुगेका कारण उनैको दबाबमा  अख्तियारले छानविनलाई टुङगोमा पुर्याउन नसकेको वताइएको छ। ठूलो सामान खरिद गर्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै टेण्डर गर्नुपर्ने भए पनि ठेक्का टुक्राएर सेटिङमा मिश्रको कम्पनीसँग मात्र खरिद गरेको थियो।

मिश्रको जेएमबिडी  इन्टरनेशनलले १० हजार पर्ने प्रति कोयर म्याट्रेसलाई १३ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँको दररेट पेश गरेर ठेक्का हात पारेको थियो ।

त्यसैलाई न्यूनतम मानी सबै कार्यालयलाई म्याट्रेस खरिद गर्न भनेर १०–१० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएर आर्थिक बर्षको अन्तिममा खरिद गरिएको थियो। त्यस्तै, म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा पनि व्यापक घोटाला भन्दै परेको उजुरीमाथि छानविन हुन सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार विना प्रतिस्पर्धा आइजीपी धिरजप्रताप सिंहले काठमाडौं उपत्यकाको म्यादी प्रहरीको पोशाकको ठेक्का आरजु निकट व्यापारी राजीव बस्नेत र उनै मिश्रलाई दिन तीनवटै प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए । उपत्यका बाहिर पनि यिनै ठेकेदारले पोशाकको ठेक्का हत्याएका थिए।

आईजीपी सिंह र प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआइजी दीपक थापाले राजीव बस्नेत, राजमान मिश्रलगायतका ठेकेदारहरुको नाम नै दिएर उनीहरुबाट कपडा खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए।

तर,अचम्म त के छ भने  काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रदेश १ का हिमाली जिल्लामा खटिएका म्यादी प्रहरीहरुले न्यानो कपडा पाउन सकेका थिएनन्।

यसअघिका चुनावहरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै म्यादी प्रहरीका लागि ३ महिनाअघि टेण्डर गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय कपडा खरिद हुने गरेको थियो ।

तर, अहिले सम्पन्न निर्वाचनमा भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालृष्ण खाँडका आसेपासेले विनाप्रतिस्पर्धा म्यादी प्रहरीको पोशाकको ठेक्का पाएका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरि मातहतका कार्यालयहरुलाई कपडालगायतका सरसामानहरु वितरण गर्नुपर्नेमा प्रधान कार्यालयले ठूलो लाभ लिन खरिद ऐन छलेर मातहतका यूनिटहरुलाई नै खरिद गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

यसरी ठुलो घोटालामा मुछिएका आइजीपी सिंह भने ३० वर्षे सेवाहद हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउने खेलमा लागेका छन्।

३० वर्षे सेवाहदका कारण  आगामी चैतको पहिलो साता सिंहले अबकास पाउँदैछन्। देउवा सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने अन्तिम तयारी गरेको थियो ।

तर, अकस्मात एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्धको अवस्थामा पुगेको छ।

अहिलेको प्रहरी नेतृत्व आफु अनुकुल भएको भन्दै ३० वर्षे सेवाहद हटाउन अर्का बिबादास्पद ठेकेदार दिपक भट्ट भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरी घुम्न थालिसकेको एक स्रोतको दाबी छ।