काठमाडौं । सरकारले सरकारी सेवा लिँदा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नु नपर्ने गरी सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलका अनुसार बित्तिय र मौद्रीक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

उनले प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरुको तलबमा भएको वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय भएको पनि बताए ।

यीह हुन् पौडेलले सुनाएका निर्णयहरु-

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।

२. राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजश्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने । अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवम् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनीभूत बनाउने ।

३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरूको तलमा भएको वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले नलिने ।

४. नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने । यसमा देखिनेगरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५. विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माणकार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने । विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आगामी अधिवेशनबाटै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।