काठमाडौँ। नेपालले कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संसदले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेपछि भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ ले नयाँ डिजाइन बनाएको खुलासा भएको छ।

रअ’ ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संसद र आफ्नै देशका अरू नेताहरूलाई ढाँटेको मनसायले मिडियामार्फत गलत प्रचार गर्न थालेको छ। जनता भड्काउने खालका समाचारहरु प्रवाह गराउन  लैनचौरस्थित गुप्तचरका कर्मचारीहरु पनि सक्रिय भएर लागेको एक सुरक्षा निकाय निकट स्रोतको दाबी छ।

नेपाली जनतालाई आफ्नै प्रधानमन्त्री बिरुद्द भड्काउने उद्देश्यले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ द्वारा प्रसारित यस्ता समाचारहरूलाई हिन्दुदेखि बिबिसी हिन्दीले समेत प्राथमिकता दिएका छन्।

नेपालमै पनि केही दैनिक पत्रिकाको अनलाइनमा ‘कालापानीका तीन हजार जनताको आवाज’जस्ता हेडलाइन राखेर जनता भड्काउने खालका समाचारहरु प्रवाह हुन थालेका छन्। ‘रअ’को योजनामा प्रसारित उक्त हेडलाइन भित्र उल्लेख गरिएको समाचारमा भनिएको छ,-‘लामो समयसम्म नेपाल सरकारले सो क्षेत्रका जनतालाई बेवास्ता गरेका कारण र उनीहरुलाई भारतले आफ्ना नागरिकका रुपमा अवसरहरु प्रदान गरेको, प्रहरी र प्रशासनमा जागिर दिएर अधिकृत पनि बनाएको देखिएको छ । भोलि त्यहाँका ३ हजार बासिन्दाले भिन्न आवाज उठाइदिए भने हामी त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्छौं ? पहिलादेखि हामीमा राष्ट्रियता भनेको भूमि मात्र हो, त्यहाँका जनता गौण हुन् भन्ने गलत चिन्तनको लाभ भारतीय पक्षले उठाइदियो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ?’ 

भारतीय अखबार हिन्दुले स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको छ कि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो देशको संसद् र पार्टीका अन्य नेताहरूबाट भारतले वार्ता गर्न राखेको प्रस्ताव लुकाएका छन्। सो अखबारले नेपालको संसद्ले निशाना छाप संशोधन गर्नु अघि नै भारतले वार्ताको लागि प्रस्ताव गरेको तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले सो कुराको जानकारी कसैलाई नदिएको भन्दै आरोप लगाएका छन्।

स्रोतलाई उद्धृत गर्दै, अखबारले लेखेको छ- सदनमा संशोधन प्रस्ताव राख्नु अघि भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफलको प्रस्ताव गरिएको थियो तर नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीको यो एकतर्फी कदमले गाह्रो अवस्था सिर्जना गरेको छ। भविष्यका कुनै पनि वार्ताको नतिजा कस्तो हुने भन्ने देखिसकेको छ।

नयाँ नक्सामा, नेपालले आधिकारिक रूपमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपाली क्षेत्रको रूपमा देखाएको छ। यसपछि भारतीय पक्ष बढी आक्रोशित बनेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना लुकाएको कारणले झन् समस्या बढेको भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिंदैछ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सोमबार वार्ताको माध्यमबाट मुद्दालाई सुल्झाउने भनेका थिए । जबकि नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट गरिएको पहलमा दिल्लीले स्पष्ट उत्तर नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।