काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन पहिलो संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च बारले कामचलाउ सरकारले यस्ता प्रकृतिका अध्यादेश जारी गर्नु कानूनी राज्यको उपहास भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बारले सरकारले कानुनी हैसियत बिर्सिएको आरोप लगाएको छ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा

संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ।’

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।​