काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुने कुनै कानुनी आधार नभएको दाबी गरेका छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको ‘क्लिन चिट’ कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदनमा प्रातिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निस्कृय पार्ने

प्रवृत धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९÷०÷२१ गतेको पत्रको कानूनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो ।’

महाभियोगसम्बन्धी कारवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुख समक्ष पेश भएको देखिएको उल्लेख गरेका छ ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कामकारबाही अगाडि नबढेकोले प्रस्ताव निस्कृय रहने कानुनी आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।