काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संवैधानिक इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश गरेको हो । संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको थियो ।

उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च फर्किन खोजेपछि बुधबार राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्र तरंगित भएको थियो। सोही दिन सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई,

अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसियसनले संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पनि संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।

यससँगै आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । करिब १० महिनाको निलम्बनमा परेरै उनको २६ वर्षे न्यायसेवाको यात्रा टुंगिने भएको छ ।