काठमाडौं ।  निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

जबराका साथै संघीय संसद् सचिवालय र संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका ९ पदाधिकारीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ।

क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाभियोग निष्क्रिय बनाएकाले गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिटमा महासचिव गौतमले ‘प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप’ गरेकाले यो कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ ।