काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदविरुद्धको मुद्दाको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ ।

उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र डा। कुमार चुडालको इजलासमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पदसम्बन्धी विवादको सुनुवाई तोकिएको थियो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई निष्कासनसम्मको कारबाही गरेको भएपनि उनीहरूको पद कायम राख्दै उनीहरूकै हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको नमिलेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

एमालेले कारबाहीको सूचना संसद सचिवालयमा पठाएर जानकारी गराएको भएपनि निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नियतवश सूचना टाँस नगरेको एमालेको आरोप छ ।

त्यही समयमा संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिमा रहेका २० प्रतिशत सांसद तथा व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश जारी भएपछि माधवकुमार नेपालको अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । एमालेबाट छुट्टिएको उक्त पार्टी हालसम्म पनि सरकारमा रहेको छ ।