काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि हालसम्म गरेका सबै खर्च विवरण सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सदन र सडकमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आवाज उठिरहेका बेला समितिले छानबिन थालेको हो । समितिले सरकारले खर्च गरेको भनेको १० अर्बको विवरण एवं नेपाली सेना र ओम्नी व्यापारिक समूहमार्फत झिकाइएको स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने भएको छ ।

छानबिनका लागि समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरेको छ । समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १० अर्बको हिसाब माग गरेको छ । संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि उक्त रकम खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । रक्षालाई भने पछिल्लो समय सेनामार्फत खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेर सरकारले औषधि खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार सेनाले सरकार–सरकारबीचको सम्झौता (जीटूजी) मार्फत चीनबाट करिब २ अर्ब २६ करोडमा ६७ थरीका २ सय ४३ टन औषधि गरिद गरेको थियो । सेनाले झिकाएको औषधिको मूल्य बजारको भन्दा महँगो भएको आवाज उठेपछि समितिले छानबिन गर्न लागेको हो । तर सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले भने गत २८ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर औषधि र उपकरण खरिद गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । सेनाले चीन सरकारको नियन्त्रणमा रहेको चाइना सिनोफाम इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबाट ती सामग्री खरिद गरेको हो । उक्त फर्मबाट प्राप्त मूल्यसूचीलाई रक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सबै निकायको अनुमोदनपछि औषधि आयात गरेको सेनाको दाबी छ । उक्त औषधि र उपकरण ल्याउने क्रम जारी छ ।

ओम्नीसँगको सम्झौतामा शंकैशंका
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीमार्फत गत चैतमा गरेको खरिद प्रक्रियाका अधिकांश विवरण समितिलाई प्राप्त भइसकेको छ । उक्त विवरणका आधारमा समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर ओम्नीसँग भएको सम्झौता र त्यसमा देखिएका त्रुटिको सूची तयार पारेको छ । समितिले ओम्नीसँग सम्झौता गर्दा ऐनमा भएको मूल्यांकन समितिलाई समेत बेवास्ता गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएदेखि नै नियतवश त्रुटि गरेको भन्दै बैठकमा छलफल गर्न एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्न तयार पारेको छ ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार मन्त्रालयले ऐन मिच्दै गरेका निर्णयका प्रक्रियामै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा धेरै कुरा जोडिएको देखिन्छ,’ शाहले भने, ‘यथार्थ के हो सरकारले प्रमाणसहित प्रस्ट पार्नुपर्‍यो ।’ कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सबै शीर्षकमा भएका खर्चमाथि एकीकृत रूपमा छलफल गर्ने गरी समितिको बैठक बस्ने तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए । ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरे पनि उसले ल्याएको सामग्री भने सरकारले प्रयोग गरेको छ । औषधि विभागबाट स्वास्थ्य सामग्रीको अनुगमन नगरेको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण नगरेको, छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजिनेस हाउसलाई वार्तामा सहभागी गराएको, बजेट स्रोतको यकिन नभई प्रक्रिया अघि बढाएको लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर समितिले विवरणको अध्ययन सुरु गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट