काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेमा कारबाही गर्ने जनाएको छ । महानगरले सूचना जारी गर्दै जसले नोक्सानी गर्‍यो उसैबाट क्षतिपूर्ति भराउने जनाएको हो ।

महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी नगर्न चेतावनी दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकेको भन्दै काठमाडौं महानगरले यस्तो चेतावनी दिएको हो।

महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, ‘कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा क्षति पु–याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुन बमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुन बमोजिम भराइने छ ।’

शुक्रबार राष्ट्रिय भूमि आयोगले छिट्टै लगत संकलन कार्य सुचारु हुने भन्दै भूमिहीन, सकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई नहटाउन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्देशनको ‘काउन्टर’मा काठमाडौं महानगरले सुकुमबासी बस्ती हटाउने कदमबाट पछि नहट्ने संकते दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको भएको भन्दै कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यस्ता कार्य गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी छ। मंसिर ४ को निर्वाचन अघि अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती करिडोर क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती हटाउने अल्टिमेटम दिएको थियो।