काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

कर तिर्ने म्यादबारे लिखित आदेश आएको खुल्न सकेको छैन ।

सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो। सरकारले कर नतिरे थप दस्तूर, ब्याज र जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारको सो सूचनाविरुद्धमा ब्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गदै आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो ।

रिट निबेदनमा कोरोना जस्तो संक्रमक रोग फैलिएका कारण जारी भएको भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गरिएको थियो ।