काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता हुनु नै भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको विकल्प भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको विकल्प नेपाली भूमि फिर्ता हो । भारतले सैनिक बसालेर कब्जा गरेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्नु नै समस्याको समाधान हो।’

‘कालापीनीमा भारतीय फौज बसेर त्यसभन्दा परको लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले कब्जा गरेको छ । हामीबाट त्यो भूमि भोगचलन गर्न सेना राखेर छुट्याइएको हो । सेना राखेर भोगचलन गर्न नदिइएको हो । यो कब्जा हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौं । तथ्य, प्रमाणका आधारमा भनिहरेका छौं भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । कालापानी विवादको समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नु हो ।’

भारतले नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर ठूलो क्षेत्रमा सैनिक कब्जा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

संसदमा भूमि फिर्ता ल्याउने र सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा सबै दल एकठाउँमा आएर एकमत हुनु सकारात्मक भएको भन्दै उनले सरकारले गरिरहेका क्रियाकलापमाथि शंका नगर्ने आग्रह गरेका छन् ।

संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नु असहज र अस्वाभाविक रहेको पनि बताए ।

सांसदहरूले भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन कहिले बुझ्छ र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने–‘उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन । यो एउटा दुःखद् हो । दुई वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु सहज र स्वाभाविक कुरा होइन ।’