काठमाडौं । उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका लोसपा उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहताको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

बहुविवाहको मुद्दामा दोषी ठहर भइ कैद सजाय भुक्तान गरेको निश्चित अवधि नपुग्दै लोसपाबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेश सभा (२) बाट उम्मेदवार बनेका मेहताको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गरिदिएको थियो।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट लिएर मेहता सर्वोच्च पुगेकामा सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मेहताको उम्मेदवार रद्द गर्ने कारण पेस गर्न भन्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो।

मेहताले बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको पाएपछि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) बमोजिम आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उम्मेदवार रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ।