काठमाडौं । विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि शुल्क लिन नपाइने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा यस अघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै विश्वकप हेर्नलाई शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। अधिवक्ता किशोर पौडेललगायतले मिडिया हबको फिफा विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मिडिया हबले अब विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण गरे बापत प्रति सेटअप बक्स ५०० अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएको छ ।

मङ्सिर ४ गतेदेखि कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको नेपाल प्रशारण हिमालय टिभीले गर्दै छ ।