काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्र्याक)को छैठौँ प्याकेजको ठेक्कामा विवादास्पद चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको प्रवेश भएको छ । सेनाले आह्वान गरेको ग्लोवल टेण्डरमा शुरुमै प्राविधिक रुपमा फेल भएको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको दबाबमा नेपाली सेनाले छैठौं प्याकेजको ठेक्का दिनका लागि कार्तिक २५ गते शुक्रबार लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दिएको छ ।

यसअघि प्याकेज ६ अन्तर्गत ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुँदा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकोमा पाँचवटा कम्पनी छानिएका थिए । पाँच कम्पनीभित्र चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ परेको थिएन । जेठ १८ गते टेन्डर आह्वान गरिएकोमा नेपाली सेनाले १६ भदौमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँचवटा कम्पनीलाई भदौ ३१ गते वित्तीय प्रस्ताव खुला गर्ने भन्दै सहभागिताका लागि चिठी लेखेको थियो ।

प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिन नपाएर अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएपछि एकाएक ३१ गते खुला गर्ने प्रस्ताव पछाडि सारियो । चिनियाँ कम्पनीले शक्ति केन्द्रहरुबाट ठूलो दबाब दिएर चलखेल गरेपछि वित्तीय प्रस्ताव खुला गर्ने मिति नै पछि सारिएको स्रोतले बताएको छ ।

सोही कम्पनीलाई टेण्डर दिनका लागि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले नेपाली सेनालाई पत्र पठाई टेण्डरमा सहभागीता जनाउन निर्देशन नै दिएको खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उक्त कम्पनीले पुनरावेदन दिएपछि समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाको दबाब र सेटिङमा सेनाले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई प्याकेज ६ को ठेक्का दिन एलओआई दिएको स्रोतको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सेनाको यस्तो विवादास्पद निर्णयविरुद्ध अन्य ठेकेदार कम्पनीहरु अदालत गुहार्ने तयारीमा जुटेका छन् । सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोली कार्तिक २१ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको भन्दै बाँकी कम्पनीहरूलाई इमेल पठाएको छ ।

विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीले १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वित्तिय प्रस्ताव पेस गरेको थियो भने दोस्रोमा भारतको आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यस्तै चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

त्यसैगरी चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख र पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी प्राविधिक रुपमै फेल भएको कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्न लगाई सेटिङकै भरमा उक्त टेण्डर दिलाइएको छ ।

त्यसो त चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङसँगै शर्मा रसुवा जेआईसीजी पनि प्राविधिक रुपमा अस्वीकृत भएको थियो । तर शर्मा जेआईसीजी पनि चाइना फस्ट हाइवेकै शैलीमा पुनरावलोकनमा आउन खोज्दा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्रवेश नै दिएन । यसरी मिलेमतोमा चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिलाइएको छ ।

टेण्डर आह्वान हुँदा काठमाडौं फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख रहेका विग्रेडियर जनरल विकास पोखरेलको रहस्यमय तरिकाले सरुवा भएको छ । पोखरेलको ठाउँमा अहिले प्राविधिक सहायक रथी कमलविक्रम शाहलाई ल्याइएको छ । विवादास्पद टेण्डरमा शाहले नै हस्ताक्षर गरेर चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई एलओआई दिएका छन् ।

यो ठूलो भ्रष्टाचारमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासमेत मुछिएका छन् । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको इतिहासमै पहिलो पटक पुनरावलोकनमा निवेदन दिएको कम्पनीलाई टेण्डरमा छनौट गरिएको छ । जसका कारण नेपाली सेना ठूलो विवादमा तानिएको छ ।

भारतको समेत स्वार्थ रहेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुत मार्गमा विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएपछि भारतीय सेनाका प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्ने मिति रोकिएको बुझिएको छ । प्रतिस्पर्धामा एक नम्बरमा रहेको भारतीय कम्पनी आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले ठेक्का नपाएपछि भारतले नेपाली सेनालाई दिने भनिएको दुई वटा हेलिकोप्टर पनि अन्यौलमा परेको स्रोतको भनाई छ ।

विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सेनालाई पत्र लेखेको प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटासँग प्रतिकृया लिन खोज्दा ‘के को ठेक्का ? हामीलाई के थाहा हुन्छ र ठेक्काको बारेमा । म मिटिङमा छु’ भन्दै उनी पन्छिए ।